भारत मा शहरी निकाय

भारत मा नगर प्रशासन वर्ष 1687 के बादय से अस्तित्व मा हय | मद्रास नगर निगम के 1687

गठन के साथे अउर फिर 1726 मा कलकत्ता अउर बॉम्बे नगर निगम| उन्नीसवीं सदी के शुरुआती भाग मा भारत मा लगभग हर शहर मा नगर निगम प्रशासन कय मौजूदगी होइ गय रही| तब भारत कै वाइसराय, लार्ड रिप्प नगरपालिका शासन कय नींव रक्खे रहे|

1 9 1 9 मा, भारत सरकार 1 9 1 9 कानून लोकतांत्रिक रूप से चुनी गय नगरपालिका सरकार कय शक्तियां तैयार किहिस। 1935 मा भारत सरकार राज्य सरकार अउर प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगरपालिका सरकार लाइस अउर खास शक्ति दै दीन गय।

इतिहास

1991 की जनगणना के हिसाब से, देश मा 3255 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हँय, चार प्रमुख श्रेणियों मा बाँटा गा अहँय

• नगर निगम
• नगरपालिका (नगरपालिका परिषद, नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिका समिति) (नगर परिषद)
• टाउन एरिया कमेटी
• अधिसूचित क्षेत्र समिति

नगर निगम अव नगर पालिका पूरी तरह से प्रतिनिधि निकाय हँय, जबकि अधिसूचित क्षेत्र समितियां अउर शहर क्षेत्र समितियां या तौ पूरी तरह या आधा तीहा निकाय ह अहँय। भारत के संविधान के हिसाब से, 1992 के 74 एँ संशोधन अधिनियम, वै स्थापित कीन गा रहे| जब तक राज्य नगरपालिका कानून मा संशोधन नहीं कीन गा रहा (ज्यादातर 1994 मा कीन गा रहे), नगर निगम का अल्ट्रा वायर्स (प्राधिकरण से हटिके) आधार पय आयोजित कीन गा रहा| राज्य सरकारें व प्रावधानों मा संशोधन के बिना कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से कार्य क्षेत्र कै विस्तार या नियंत्रित करय बरे स्वतंत्र रहें।  74 यें संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायन कय केवल तीन श्रेणियां अहँय:

• महानगर निगम
• नगर पालिका
• नगर पंचायत

सन्दर्भ